गोंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जनपद गोंडा प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार ने महेशपुर वनटांगिया ग्राम और बुटाहनी वनटांगिया ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, स्कूलों के निर्माण के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। यह पहल वनटांगिया समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलेगी और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगी।

प्रशासन की इस सकारात्मक पहल से अब वनटांगिया ग्रामों के बच्चों को अपने ही गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय शिक्षा के प्रचार-प्रसार में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 29.45 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिससे इन विद्यालयों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जून 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद वनटांगिया समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के दृष्टिगत यहां वनटांगिया ग्रामों का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति को नजदीक से देखा। उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुना और शिक्षा की जरूरत को प्राथमिकता दी। उनकी सक्रिय पहल के कारण यह प्रस्ताव शासन तक पहुंचा और इसे मंजूरी मिल गई। यह निर्णय प्रशासन की संवेदनशीलता और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, छपिया के ग्राम पंचायत महुलीखोरी के वन ग्राम बुटहनी और नवाबगंज के ग्राम हरदवा के वन ग्राम महेशपुर में इन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इनके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे अगले कुछ महीनों में इन विद्यालयों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है।

विद्यालयों की स्थापना की घोषणा से वनटांगिया ग्रामों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय निवासियों ने शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

एक स्थानीय निवासी ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, "हमारे बच्चों को अब शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह हमारे गांव के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल समाज के हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य को संवारने में सहायक होगी।"

यह निर्णय वनटांगिया समुदाय के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बल्कि पूरे समाज को मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। यह प्रशासन की दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रमाण है।